नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जामिया टीचर्स एसोसिएशन (जेटीए) को भंग करने के जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) के आदेश को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि यह कार्रवाई प्रकृति में प्रशासनिक थी और इसमें उचित सांठगांठ का अभाव था।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने जेटीए द्वारा दायर एक याचिका में आदेश दिया, जिसमें विश्वविद्यालय के नवंबर 2022 के एसोसिएशन को भंग करने के निर्देश को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद उसके कार्यालयों को सील कर दिया गया था, पदाधिकारियों को परिसर और धन तक पहुंचने से रोक दिया गया था, और सदस्यों को किसी भी बैठक में भाग लेने या आयोजित करने से रोक दिया गया था।
अपनी याचिका में, अधिवक्ता अभिक चिमनी द्वारा प्रस्तुत एसोसिएशन ने तर्क दिया कि ये कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(सी) के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जिसमें न केवल एसोसिएशन बनाने का अधिकार शामिल है बल्कि इसे जारी रखने और शासन करने का अधिकार भी शामिल है।
अधिवक्ता प्रीतीश सभरवाल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए विश्वविद्यालय ने अपने फैसले का बचाव करते हुए तर्क दिया कि जेटीए के संविधान को न तो औपचारिक रूप से मान्यता दी गई थी और न ही संस्थान के किसी भी वैधानिक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विश्वविद्यालय के पास कर्मचारियों और शिक्षकों के संघों को स्थापित करने, मान्यता देने, विनियमित करने और, यदि आवश्यक हो, भंग करने की शक्ति है। वकील ने यह भी तर्क दिया कि कुलपति द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार, जेटीए के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक संशोधित संविधान तैयार किया गया था और इसे 31 जुलाई को कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।
अपने सात पन्नों के फैसले में, अदालत ने विश्वविद्यालय के आदेश को रद्द करते हुए कहा, “वर्तमान मामले में, प्रतिवादी विश्वविद्यालय की विवादित कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(4) में अपेक्षित किसी भी आवश्यकता का हवाला नहीं देती है; बल्कि, उक्त कार्रवाई प्रकृति में प्रशासनिक प्रतीत होती है, जिसका किसी वैध नियामक उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है।”
पीठ ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा अपने सदस्यों से परामर्श या सहमति प्राप्त किए बिना जेटीए के लिए संशोधित संविधान का एकतरफा निर्माण, एसोसिएशन की स्वायत्तता को कमजोर करता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत गारंटीकृत स्व-शासन के अधिकार का उल्लंघन करता है।
