दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तिहाड़ जेल के उन अधिकारियों के खिलाफ धीमी कार्रवाई पर सरकार की खिंचाई की, जिन्हें जेल के अंदर कैदियों से जबरन वसूली रैकेट में उनकी कथित भूमिका के लिए निलंबित कर दिया गया था।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी 23 अक्टूबर की स्थिति रिपोर्ट की ओर इशारा किया. रिपोर्ट में 13 अगस्त को नौ अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने पर विचार करने का जिक्र किया गया था. इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि सतर्कता विभाग से सभी निलंबित अधिकारियों के खिलाफ एक सामान्य अनुशासनात्मक जांच करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया जाएगा।
“यह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है। देखें कि आपने 13 अगस्त से अब तक कितनी प्रगति की है। आप पिछले दो महीनों से क्या कर रहे हैं? एक जांच अधिकारी नियुक्त होने में कितना समय लगता है? यदि आप चाहें, तो यह रातोंरात हो सकता है। यदि आप नहीं चाहते हैं, तो यह महीनों तक लटका रहेगा,” अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील संजय लाउ से कहा।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक बार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू होने के बाद इसे जल्द से जल्द तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा, “हम दिल्ली सरकार के इस तरह के उदासीन दृष्टिकोण की सराहना नहीं करते हैं। अन्यथा भी, अनुशासनात्मक मामलों में किसी भी प्रगति के बिना किसी कर्मचारी/अधिकारी को निलंबित करना स्वीकार्य नहीं है। यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, तो उसे जल्द से जल्द तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाना चाहिए। कदाचार की जांच की जानी चाहिए।”
अदालत ने तदनुसार दिल्ली सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 30 अक्टूबर को निर्धारित सुनवाई की अगली तारीख पर वस्तुतः उपस्थित होने का निर्देश दिया।
अदालत मोहित कुमार गोयल द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसे धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसने तिहाड़ के अंदर कथित जबरन वसूली नेटवर्क की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। सितंबर 2024 में, गोयल द्वारा यह दावा करने के बाद कि रैकेट बेख़ौफ़ चल रहा था, अदालत ने निरीक्षण का आदेश दिया।
7 अप्रैल को, जेल के निरीक्षण न्यायाधीश की रिपोर्ट से पता चला कि जेल के लैंडलाइन नंबर का जबरन वसूली योजना के हिस्से के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा था और जेल कर्मचारियों के बीच गंभीर अनियमितताओं और मिलीभगत को चिह्नित किया गया था। 2 मई को, अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को प्रारंभिक जांच (पीई) शुरू करने के लिए कहा और दिल्ली सरकार को सांठगांठ में मदद करने वाले दोषी अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया।
11 अगस्त को, अदालत ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, यह देखते हुए कि अधिकारियों को सभी कैदियों को बुनियादी ज़रूरतें प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया है, लेकिन पैसे या प्रभाव वाले लोग अवैध लाभ हासिल कर रहे थे।
मंगलवार की सुनवाई के दौरान, सीबीआई के वकील अनुपम एस शर्मा ने अदालत को सूचित किया कि, 11 अगस्त के निर्देश के अनुपालन में, एजेंसी ने भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी। एजेंसी ने आरोपी के आवास पर भी तलाशी ली, आपत्तिजनक सामग्री जब्त की और जांच जारी है।
